Anuprati Coaching Yojana 2026: 2005 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान अनुप्रति योजना का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ-साथ गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आने वाले सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करना है। यह योजना भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, आईआईटी, आईआईएम, सीपीएमटी और एनआईटी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करती है।
इसके अलावा, सरकार सरकारी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य समान क्षेत्रों में चयन के लिए उनकी तैयारी में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस लेख में, हम Anuprati Coaching Yojana 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और बहुत कुछ जैसे पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। इसलिए लेख पूरा पढ़िए।
Anuprati Coaching Yojana 2026 क्या हैं?
राजस्थान सरकार कई स्तरों पर अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफलतापूर्वक पास होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वंचित छात्रों को 1 लाख रुपये तक के प्रोत्साहन की पेशकश करने वाली एक पहल लागू करने के लिए तैयार है। इस प्रोत्साहन की उपलब्धता कई स्तरों के आधार पर अलग-अलग होगी।
Anuprati Coaching Yojana 2026 से लाभ पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों सहित योग्य उम्मीदवारों को यह देखना होगा कि उनकी घरेलू आय प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से अधिक न हो। राजस्थान अनुप्रति योजना 2026 के अनुसार, जो छात्र राज्य द्वारा आयोजित आरपीएमटी/आरपीईटी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करते हैं और सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश सुरक्षित करते हैं, उन्हें 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। आपको बता दे कि अनुप्रति कोचिंग योजना के दूसरे दौर के लिए आवेदन जुलाई में खुलेंगे।
अनुप्रति कोचिंग योजना 2026 का उद्देश्य
जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के परिवारों को अक्सर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके बच्चों की उच्च शिक्षा में बाधा आती है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राजस्थान Anuprati Coaching Yojana 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के गरीब छात्र आवेदन करने के पात्र हैं।
वे भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, आईआईटी, आईआईएम, सीपीएमटी और एनआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं। इसके इलावा, सरकारी इंजीनियरिंग और चिकित्सा कार्यक्रमों में चयन के लिए प्रशिक्षण में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
अनुप्रति कोचिंग योजना नवीनतम अपडेट
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रोविजनल लिस्ट 2025-26 विभाग की आधिकारित वेबसाइट पर 5 जनवरी 2026 को ऑनलाइन जारी कर दी गई है। वे सभी महिला एवं पुरुष उमीदवार जिन्होंने अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन किया है वह अपनी मेरिट लिस्ट चैक कर सकते है।
👉 Anuparti Coching Yojana Merit list 2025-26
वे बच्चे जिनका अनुप्रति कोचिंग योजना मे चयन हुआ है वे सभी अभ्यार्थी अपना कोर्स 10 फरवरी 2026 तक ज्वाइन कर सकते है ।
अनुप्रति कोचिंग योजना 2026 के लिए पात्र कौन हैं?
- Anuprati Coaching Yojana 2026 का लाभ लेने के लिए आपका राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरुरी है।
- राजस्थान अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए खुली है।
- आप इस योजना के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, 11वीं कक्षा तक के राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे, जिनके माता-पिता वेतन प्राप्त करते हैं, पात्र हैं।
- इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹ 800,000 या उससे कम होनी चाहिए।
Anuprati Coching Yogna Guideline PDF Download
अनुप्रति कोचिंग योजना 2026 के लिए जरुरी दस्तावेज
Anuprati Coaching Yojana 2026 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
- आवेदक का आधार कार्ड
- शपत पात्र
- निवास का प्रमाण
- परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र)
- जाति प्रमाण पत्र
- सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए बीपीएल प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- लाभार्थी छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो
- लाभार्थियों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों के प्रमाण पत्र
अनुप्रति कोचिंग योजना 2026 के फायदे क्या हैं?
Anuprati Coaching Yojana 2026 राजस्थान में छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वंचित छात्रों को उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा (IIT, IIM, AIMS, NIT, NLU) जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन मिल सकता है।
इसके अलावा, जो छात्र RPMT/RPET परीक्षा पास करते हैं और सरकारी मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं, उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं। यह योजना कई श्रेणियों के छात्रों को सहायता प्रदान करती है, जिनमें बीपीएल कार्ड वाले और अंतिम परीक्षा में 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले शामिल हैं। IAS और RAS जैसी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद भी वित्तीय सहायता जारी रहती है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए 100,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलता है।
अनुप्रति कोचिंग योजना 2026 के लिए आवेदन कैसे करे?
- 1. शुरू करने के लिए, SSO राजस्थान पर अनुप्रति कोचिंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट: https://sje.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
- 2. एक बार मुख्य स्क्रीन लोड हो जाए, तो Apply Online/E-Services ढूंढें और SJMS Portal पर क्लिक करें।
- 3. यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।
- 4. यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके SIGN-IN/ LOGIN करें।
- 5. एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको एक नए पेज पर निर्देशित किया जाएगा।
- 6. इस पेज से एसजेएमएस पोर्टल विकल्प चुनें।
- 7. दिखाई देने वाले नए पेज पर अपना नाम और पासवर्ड दर्ज करें।
- 8. फिर आपका उपयोगकर्ता डैशबोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9. सभी आवश्यक विवरणों के साथ फॉर्म पूरा करें।
- 10. अब सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 11. अपना आवेदन जमा करने और अपने मतदान अधिकार सुरक्षित करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- 12. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर प्रदर्शित आवेदन संख्या को नोट कर लें।
अनुप्रति कोचिंग योजना 2026 में चयन प्रक्रिया
Anuprati Coaching Yojana 2026 के लिए छात्रों का चयन कक्षा 10 और 12 में उनके ग्रेड के आधार पर किया जाएगा। इसके इलावा, विभाग योजना की सफलता के लिए प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थानों में छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष कोचिंग प्रदान की जाएगी।
लाभार्थियों में कम से कम आधे स्कूली छात्राएं होंगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योजना की देखरेख करेगा, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग SC, OBC, MBC और EWS समूहों के लिए इसे संभालेगा।